Bangladesh Government Planning To Ban IPL: मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर ड्रामा अभी बाकी है मेरे दोस्त! बांग्लादेश सरकार IPL 2026 के दौरान उठा सकती है ये कदम

Bangladesh Government Planning To Ban IPL 2026: पेसर मुस्ताफिजुर रहमान का मामला धीरे-धीरे हाथ से निकलता जा रहा है. इसकी शुरुआत तब हुई जब बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के पेसर को रिलीज करने का निर्देश दिया. अब बांग्लादेश सरकार इसमें शामिल हो गई है और देश में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के कवरेज पर बैन लगाने पर विचार कर रही है. बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने टी20 वर्ल्ड कप के सभी मैच भारत की बजाए श्रीलंका में खेलने के लिए आईसीसी को लेटर लिखा है. बीसीबी का कहना है कि वो वर्ल्ड कप के लिए इंडिया दौरे पर नहीं जाना चाहता. बीसीबी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत दौरे पर आने से इनकार किया है.

क्या बांग्लादेश में लगेगा IPL 2026 पर बैन?
बांग्लादेश के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने फेसबुक पर जाकर बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भारत की कैश-रिच लीग के सभी कवरेज को रोकने का अनुरोध किया. ऐसा तब हुआ जब बीसीसीआई ने मुस्ताफिजुर पर बैन लगाने का फैसला किया. उन्होंने लिखा, ‘मैंने सूचना और प्रसारण सलाहकार से गुजारिश की है कि बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण को भी सस्पेंड किया जाए. हम किसी भी कीमत पर बांग्लादेशी क्रिकेट, क्रिकेटरों या खुद बांग्लादेश का कोई अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. गुलामी के दिन खत्म हो गए हैं.’

BCB का क्या है रुख?
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इस भावना से सहमत है. हालांकि, बीसीबी को अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने इस मामले पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. असल में, बीसीबी को अभी तक बीसीसीआई से इस मामले पर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. सचिवालय मीडिया सेंटर में बांग्लादेश सचिवालय रिपोर्टर्स फोरम के दौरान, बांग्लादेश की आईएंडबी सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन से बांग्लादेश में आईपीएल 2026 के सभी कवरेज को रोकने के नजरुल की गुजारिश के बारे में पूछा गया.

‘खेल में राजनीति’
इस स्थिति पर बात करते हुए रिजवाना ने कहा, ‘दुर्भाग्य से, खेल में राजनीति लाई गई है.’ उन्होंने आगे कहा कि खेल देशों के बीच तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश में इसका उल्टा हुआ है. उन्होंने कहा, ‘हमें भी इस स्थिति में एक रुख अपनाने की ज़रूरत है.’ और बताया कि बांग्लादेश सरकार कोई भी कदम उठाने से पहले कानूनी आधार पर क्या कर सकती है, इसकी समीक्षा कर रही है.