SC Relief to Anurag Thakur: बीसीसीआई में अनुराग ठाकुर की वापसी | SC Lifts Ban

आखिर क्यों बीसीसीआई से दूर किए गए थे अनुराग ठाकुर?

यह मामला करीब एक दशक पुराना है. साल 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमेटी बनाई थी. इस कमेटी का मकसद बीसीसीआई के कामकाज में पारदर्शिता लाना था. लोढ़ा कमेटी ने कई सख्त सिफारिशें दी थीं. इसमें पदाधिकारियों की उम्र, कार्यकाल और मंत्रियों के पद पर रहने को लेकर कड़े नियम थे. उस वक्त अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के अध्यक्ष थे. उन्होंने इन सिफारिशों को लागू करने में आनाकानी की थी. इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट और बीसीसीआई के बीच टकराव शुरू हुआ था. अदालत ने इसे आदेश की अवमानना माना था. इसके बाद जनवरी 2017 में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया. अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से हटा दिया गया था.

लोढ़ा कमेटी की वो कौन सी शर्तें थीं जिन्होंने मचाया था बवाल?

लोढ़ा कमेटी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए कई कड़े रिफॉर्म्स सुझाए थे. इसमें ‘वन स्टेट वन वोट’ का नियम सबसे चर्चित रहा था. इसके अलावा कोई भी मंत्री या सरकारी कर्मचारी बोर्ड का पदाधिकारी नहीं बन सकता था. कमेटी ने 70 साल से अधिक उम्र के लोगों के पद संभालने पर भी रोक लगाई थी. कार्यकाल को लेकर भी तीन साल का ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ अनिवार्य किया गया था. बीसीसीआई के कई पुराने सदस्य इन नियमों का विरोध कर रहे थे. अनुराग ठाकुर ने उस वक्त इन बदलावों को पूरी तरह लागू करने से इनकार कर दिया था.

साल 2017 में क्यों हटाए गए थे अनुराग ठाकुर?

जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया था. कोर्ट ने पाया कि बोर्ड ने जानबूझकर सुधारों को लागू करने में देरी की. उन पर अदालत को गुमराह करने और झूठी गवाही देने के भी आरोप लगे थे. इसके बाद से ही उन पर बीसीसीआई के किसी भी मामले में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा हुआ था. कोर्ट ने तब एक प्रशासनिक समिति (CoA) बनाई थी. यह समिति बोर्ड का कामकाज देखने लगी थी.